भारतातील बिटकॉइनचे भविष्य काय आहे? Feature Of Bitcoin Details In Marathi
Bitcoin:- भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 31 मे रोजी बँकांना क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना बँकिंग सेवा नाकारण्याचे कारण म्हणून 2018 च्या आदेशाचा उल्लेख करू नये असे सांगितले. RBI ने म्हटले आहे की त्यांचा 2018 चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2020 मध्ये रद्द केला होता आणि आता या आदेशाचा संदर्भ घेणे बँकांसाठी अन्यायकारक ठरेल.
तथापि, मध्यवर्ती बँकेने बँकांना क्रिप्टोकरन्सी व्यापार्यांवर मनी लाँड्रिंग विरोधी आणि दहशतवाद विरोधी नियमांनुसार इतर योग्य परिश्रम प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास सांगितले.
भारतातील बिटकॉइनचे भविष्य काय आहे? Feature Of Bitcoin In India
मला असे वाटते की जर जगातील मोठे देश ते स्वीकारतील तर अखेरीस भारतालाही बिटकॉइन स्वीकारावे लागतील कारण भारतालाही जगाबरोबरच नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारावेसे वाटेल, परंतु भारत सरकार त्यावर नवीन कायदे नक्कीच राबवेल.
RBI च्या 2018 च्या परिपत्रकात काय म्हटले आहे?
एप्रिल 2018 मध्ये, RBI ने एक परिपत्रक जारी करून बँकांना निर्देश दिले की क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. खाजगी पक्षांनी जारी केलेल्या व्हर्च्युअल चलनांच्या कायदेशीरपणाबद्दल RBI अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक वर्षांच्या शंकांनंतर हे परिपत्रक आले आहे.
मध्यवर्ती बँकेने या अनियंत्रित खाजगी चलनांमुळे गुंतवणूकदारांना आणि आर्थिक व्यवस्थेला होणाऱ्या धोक्यांबद्दल वारंवार चेतावणी दिली आहे. क्रिप्टोकरन्सींचा समावेश असलेले व्यवहार सुलभ करण्यापासून बँकांना प्रतिबंध करून, आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये कोणत्याही महत्त्वपूर्ण रुपयाच्या गुंतवणुकीवर प्रभावीपणे बंदी घातली.
SC ने RBI चा 2018 चा बँकांना दिलेला आदेश का उलटवला?
सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया विरुद्ध RBI वरील आपल्या निकालात RBI चे 2018 चे परिपत्रक रद्द केले. SC ने म्हटले आहे की RBI क्रिप्टोकरन्सीच्या खरेदी किंवा विक्रीवर या चलनांच्या व्यापारावर अधिक निर्बंध लादू शकत नाही. न्यायालयाला असे वाटले की अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या कायद्यानुसार कायदेशीर मानला जाणारा कोणताही व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकारात हस्तक्षेप होईल.
आरबीआय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून क्रिप्टोकरन्सीला मिळालेल्या मंजुरीचा हा शिक्का आहे का?
नाही. सुप्रीम कोर्टाने आरबीआयचा आदेश खोडून काढताना सरळ सांगितले की, सध्या क्रिप्टोकरन्सीवर भारी निर्बंध लादण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नाही. एकदा क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर बंदी घालणारा कायदा संसदेत मंजूर झाला की, भविष्यात न्यायालय हा दृष्टिकोन ठेवू शकत नाही. दुसरीकडे, आरबीआयला विद्यमान स्पष्टीकरण जारी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते कारण काही बँकांनी अलीकडेच क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करण्यापासून ग्राहकांना प्रतिबंधित करण्यासाठी 2018 चे परिपत्रक (जे आता रद्दबातल आहे) उद्धृत केले आहे.
कायदेशीरतेबद्दल अनिश्चिततेमुळे बँका त्यांच्या ग्राहकांना क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यास नाखूष आहेत. दरम्यान, केंद्र क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे.
भारतातील बिटकॉइनचे भविष्य काय आहे? Feature Of Bitcoin In India Marathi
क्रिप्टोकरन्सी संशयवादी म्हणतात की जगभरातील सरकारे अखेरीस सर्व क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालतील. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की सरकार आणि त्यांच्या केंद्रीय बँका पैशावरील त्यांची मक्तेदारी कमकुवत होऊ देणार नाहीत.
याबाबत भारत सरकार परस्परविरोधी संकेत देत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्चमध्ये सांगितले होते की, देशात क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली जाणार नाही. परंतु केंद्र लवकरच अधिकृत डिजिटल चलन विधेयक, 2021 चे क्रिप्टोकरन्सी आणि नियमन (कायदा) सादर करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सर्व क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या तरतुदी आहेत. अशाप्रकारे, भारतातील क्रिप्टोकरन्सीचे भविष्य अजूनही अधांतरी आहे Feature Of Bitcoin In India Marathi.
Also read:-